[푸드투데이 = 홍성욱 기자] 한국농축산연합회 단체 대표들이 14일 서울 여의도 국회 앞에서 농정현안 해결을 위한 6월 임시국회 개원 촉구 긴급 기자회견을 개최했다. 이번 기자회견은 농업계의 오랜 숙원이자 지난 1월 여야 4당 간사간 합의를 통해 도출한 ▲쌀 공익형 직불제로의 전환을 촉구하고 ▲미허가 축사 적법화 대책 마련, ▲ASF 방역 대책, ▲FTA특별법 일부개정안 등 시급한 농정현안을 6월 임시국회를 통해 통과할 것을 촉구하기 위해 마련했다. 이들은 이 자리에서 "농해수위 여야가 쌀 목표가격, 개편된 직불제의 재정규모에 대해 이견이 컸음에도 향후 처리방향에 어렵사리 합의한 만큼 국회가 개원하면 무엇보다 먼저 합의사항에 대해 조속히 처리해야 한다"고 목소리를 높였다. 그러면서 "국회 논의를 통해 재정규모가 정해져야 2020년부터 시행될 공익형 직불제의 구체적인 시행방안 마련과 농업소득보전법 전면 개정추진이 가능하므로 이를 우선처리해야 한다"며 "공익형 직불제 도입을 위해 남은 기간은 고작 6개월이다"고 말했다. 이들은 또 "미허가축사 적법화 유예기간 만료일인 9월 24일까지 3개월 가량만을 남겨둔 상황에서 적법화율이 30%에 못 미치는 축산농가에 대한
[푸드투데이 = 홍성욱 기자] 평화와 번영, 통일의 시대를 맞아 통일농업을 위한 특별한 자리가 마련됐다. 국내 농업을 대표하는 단체장들이 지난 6일 경기도 용인 소재 한국민속식물원에 모였다. 북한 평안도 지역 농업교류사업 일환으로 '채소종자지원' 행사가 열린 것. 한국농업경영인중앙연합회, 중국대련광윤농업발전유한공사가 주최하고 농업법인 국제농업개발단, 한국민속식물생산자협회 주관, 푸드투데이, 아시아 종묘가 후원한 이번 행사는 지난 1997년부터 이어오고 있는 사업이다. 채소종자지원사업은 북한 김정은 국무위원장의 각별한 당부로 지속적으로 이뤄지는 남북간 농업교류 사업으로 1997년 시작한 이후 한 두해 빼고는 꾸준히 진행됐다. 23년 동안 약 34억원에 상당하는 종자가 지원됐다. 이번에 북한으로 지원되는 채소종자는 약 10톤 정도 되며 시중 가격으로는 톤당 보통 1억원으로 환산할때 총 10억원 규모에 이른다. 지원되는 채소의 품종은 15가지이며 기존에는 엽채류만 보냈었는데 이번에는 한국산 고추, 단호박, 애호박 등 총 65가지 품목을 보낸다. 기존에는 북한의 함경도를 비롯해 낙후된 지역에 채소종자 지원을 했는데 평안도는 올해 처음으로 농업교류를 시작하게 됐다.